8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं कई भत्ते, कर्मचारियों पर क्या होगा असर
नई दिल्ली/29/08/2025
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अंतिम अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी 7वें वेतन आयोग की तरह कई भत्तों को समाप्त कर दिया जाएगा।
7वें वेतन आयोग का अनुभव
सातवें वेतन आयोग ने बड़ी संख्या में भत्तों की समीक्षा की थी और पाया कि 196 भत्तों का उद्देश्य या तो एक जैसा था या फिर उनका प्रभाव सीमित था। आयोग ने 52 भत्तों को पूरी तरह खत्म करने और 36 भत्तों को अन्य भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने कई पुराने भत्तों को खत्म कर दिया और कुछ को नए ढांचे और नाम के साथ लागू किया।
8वें वेतन आयोग से उम्मीदें
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी भत्तों के "सरलीकरण" पर जोर दिया जाएगा। डिजिटलीकरण और नई प्रशासनिक व्यवस्था के चलते कई पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को खत्म किया जा सकता है। समान प्रकृति वाले भत्तों को एकीकृत करके कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर जोर दिया जा सकता है।
किन भत्तों पर हो सकता है असर?
हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और कुछ पुराने विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग/लिपिकीय भत्ता) को समाप्त किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर सरल और तर्कसंगत हो।
कर्मचारियों पर असर
भत्ते कम होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की आय घट जाएगी। आमतौर पर सरकार भत्तों में कटौती के साथ-साथ बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करती है। इससे कर्मचारियों की पेंशन पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि पेंशन की गणना मूल वेतन और डीए के आधार पर की जाती है।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक प्रगति की घोषणा नहीं की है। टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। गौरतलब है कि जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और अप्रैल 2025 तक टर्म ऑफ रिफ्रेंस तैयार होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन प्रक्रिया अभी अटकी हुई है।
यह खबर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे उनके वेतन, भत्तों और पेंशन को प्रभावित करेंगी।