8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है, कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत
नई दिल्ली/17/09/2025
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि इसे साल 2026 से लागू किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से इस दिशा में संकेत दिए जा चुके हैं और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा की संभावना है।
दरअसल, पिछले महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला था। इस बैठक के दौरान मंत्री ने कहा था कि वह 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार से भी बात कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आयोग के गठन और इसके पैनल की आधिकारिक घोषणा जल्द कर सकती है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा बदलाव हो सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26 हजार रुपये किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वेतन आयोग लागू होने से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
देश में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा करना होता है, ताकि उन्हें महंगाई और बढ़ते खर्च के हिसाब से राहत दी जा सके।
महंगाई भत्ता (DA) पर भी राहत की उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केवल वेतन आयोग ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA) में भी राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 55% है। जनवरी-जून 2025 के लिए इसमें केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जून-दिसंबर 2025 के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसमें 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है।
यानी आने वाले समय में वेतन आयोग और डीए दोनों मिलकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दे सकते हैं।