जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर वार – पेंशनर्स का दर्द नहीं सुना, किसानों के लिए राहत लाए पीएम मोदी
शिमला/11/10/2025
हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सुक्खू सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि “व्यवस्था परिवर्तन” के नाम पर बनी सरकार ने प्रदेश की व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि प्रदेश का हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है — चाहे वह कर्मचारी हों, किसान हों या फिर एचआरटीसी के पेंशनर्स, सभी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के पेंशनर्स लंबे समय से अपने पेंशन, मेडिकल बिल और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने अपनी पूरी उम्र परिवहन निगम की सेवा में लगा दी, आज वही बुज़ुर्ग अधिकारी और कर्मचारी पेंशन और दवाइयों के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि ज़मीनी स्तर पर परिवहन निगम की हालत बदतर है। जयराम ने कहा, “बसें रोज़ सड़क पर हांफ रही हैं, हादसे आम हो गए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ भाषण दे रही है। जनता को प्रबंधन चाहिए, प्रवचन नहीं।”
इसी बीच, जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “प्रधानमंत्री धन-धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” की सराहना की और कहा कि यह योजना किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की इस पहल से देश के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि किसान सशक्त हों, खेती पर निवेश बढ़े और देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने।
उन्होंने बताया कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये सिंचाई, फसल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को मिलेगा, जिनमें हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला भी शामिल है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक इन चयनित जिलों को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने का है। योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और यह किसानों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि “दिवाली से पहले पीएम मोदी की यह सौगात किसानों के चेहरे पर खुशियां लेकर आई है।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पेंशनर्स और कर्मचारियों की अनदेखी करना सरकार को महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के हक की लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक लड़ेगा।