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शिमला — हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे और सरकार चुनाव आयोग को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में डिज़ास्टर एक्ट लागू है और प्राथमिकता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बहाली कार्यों को पूरा करना है। उनके अनुसार, “पहले पंचायतों की सड़कों को बहाल किया जा रहा है। जैसे ही सड़कें पूरी तरह खुल जाएंगी, चुनाव समय पर करा दिए जाएंगे।”

मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार 10 नवंबर को मंडी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि कुल 7 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राजनीतिक संगठनात्मक गतिविधियों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन जो पिछले एक वर्ष से भंग है, उसका गठन अब जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, “एक सप्ताह के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और संगठनात्मक ढांचा बहाल होगा।”

स्वास्थ्य ढाँचे की दिशा में राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए सुक्खू ने बताया कि JICA की सहायता से 1422 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि यह परियोजना पूरी तरह से वर्तमान सरकार की पहल है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वे वित्तीय प्रबंधन समझते, तो हिमाचल पर इतना आर्थिक बोझ न होता।

भाजपा विधायक हंस राज पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली लड़की ने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी और बाद में उसे वापस ले लिया था। सुक्खू ने कहा, “पुलिस मामले के हर पहलू की जांच करेगी, ताकि सच सामने आ सके।