विमल नेगी संदिग्ध मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व निदेशक देश राज को मिली राहत बढ़ाई, हाईकोर्ट ने आईएएस मीणा को भी दी मोहलत
शिमला। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देश राज को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। अब मामले की सुनवाई 25 सितम्बर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को देश राज को अंतरिम राहत दी थी और जांच एजेंसी को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। अब सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी।
मामला क्या है?
10 मार्च को शिमला से लापता हुए विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में निगम के एमडी हरिकेश मीणा और निदेशक देश राज समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इसी आधार पर न्यू शिमला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
आईएएस मीणा को भी राहत
हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन एमडी आईएएस हरिकेश मीणा को दी गई अंतरिम राहत की अवधि भी 8 सितम्बर तक बढ़ा दी है। उन्हें 7 अप्रैल से ही अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की हुई है।
राजनीतिक रंग
विमल नेगी की संदिग्ध मौत ने प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार तेज कर रहा है।