धर्मशाला में टैक्सी संचालकों से 2500 की वसूली पर बवाल
विधायक सुधीर शर्मा का कांग्रेस सरकार पर हमला
धर्मशाला/05/09/2025
धर्मशाला।
फायर ब्रांड भाजपा नेता व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने गरीब टैक्सी संचालकों से 2500 रुपए की वसूली को गलत ठहराया है। सुधीर शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला में जारी बयान में कहा कि हिमाचल में नगर निगम धर्मशाला पहला शहरी निकाय बन गया है, जो गरीब टैक्सी संचालकों से 2500 रुपए की वसूली कर रहा है। यह सरासर गलत है तथा गरीबों से अन्याय है।
सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बता दें कि पूरे प्रदेश में इस तरह की वसूली कहां हो रही है। सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस के अटपटे फेै सलों से जनता पेरशान हो रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि दुकानों में ट्रेड लाइसेंस बनाना भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर निगम की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। प्रदेश के किसी भी नगर निगम क्षेत्र में ऐसा सिस्टम नहीं है।
सुधीर शर्मा ने कहा कि बरसात के समय नगर निगम धर्मशाला के प्रबंधों की पोल खुलकर रह गई है। शहरों में जगह-जगह सडक़ें टूट गई हैं। खड़ा डंडा -मकलोडगंज रोड बुरी तरह टूटा हुआ है। यह रोड विश्वविख्यात धर्मगुरु दलाइलामा मंदिर की ओर जाता है जहाँ महामहिम दलाई लामा का निवास है । इस रोड को ठीक न करवा पाने से हिमाचल की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार धर्मशाला शहर की पूरी दुनिया में बदनामी करवा रही है। इस रोड से रोगियों, बच्चों व महिलाओं का आना-जाना कठिन हो गया है।
शर्मा ने कहा कि गांवों में कई मकान, गोशालांए, कूहलें, रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस सरकार ने कई साल पीछे धकेल दिया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला-सकोह रोड की हालत बेहद खराब है, लेकिन प्रशासन ने सुध नहीं ली है।
शीला-ढगवार रोड पर भी ड्रेनेज नहीं बना है। इसी तरह धर्मशाला-सुधेड रोड की भी हालत खराब हो गई है। शर्मा ने कहा कि सीयू के पैसे भी यह सरकार जानबूझकर जमा नहीं करवा रही है, यह धर्मशाला की जनता से धोखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है, कांग्रेस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
बयान
नगर निगम टैक्सी संचालकों से गलत वसूली कर रहा है। भाजपा इसका विरोध करती है। ट्रेड लाइसेंस बनवाना भी गलत है। बरसात के समय धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कोई राहत कार्य नहीं चले हैं। प्रदेश सरकार के गैरजिम्मेदाराना रवैये ने धर्मशाला को 20 साल पीछे धकेल दिया है।