हिमाचल में खराब सड़कों पर सख्त हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह
इंजीनियरों की तय होगी जवाबदेही
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते सड़कों की दुर्दशा पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खराब सड़कों के लिए अब विभाग के इंजीनियरों की जवाबदेही तय होगी।
मंत्री ने कहा कि सड़कों पर की जाने वाली मेटलिंग और टारिंग कम से कम पांच साल तक टिकनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि सड़कें एक मानसून का भी दबाव नहीं झेल पा रही हैं। उन्होंने खराब निर्माण कार्य को इसका मुख्य कारण बताया और चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चरण-4 के तहत 1560 बस्तियों को जोड़ा जाएगा सड़कों से
विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि चरण-4 के तहत प्रदेश की 1560 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से सड़क की सर्वे रिपोर्ट को क्लीयरेंस मिलने पर लोनिवि विभाग डीपीआर तैयार करेगा। मंजूरी के बाद केंद्र से सड़क निर्माण के लिए बजट जारी किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 250 आबादी वाली बस्तियों को भी इस योजना में शामिल किया है। इसमें कच्ची सड़कों और नाबार्ड के तहत बनी सड़कों को भी जोड़ा गया है। विधायक प्राथमिकता के तहत भी कई सड़कें इसमें शामिल की गई हैं।
भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट अनिवार्य
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर डीपीआर तैयार करें और सड़क निर्माण से पहले भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से शामिल करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सड़कें टिकाऊ बने और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।