MSME निर्यातकों को बड़ी राहत, सरकार ला सकती है मेगा पैकेज
नई दिल्ली। अमेरिका के टैरिफ से हो रहे नुकसान से जूझ रहे भारत के छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही एक मेगा राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। इस पैकेज से छोटे निर्यातकों को 45 से 80 अरब डॉलर तक के अनुमानित नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार की योजना है कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर, इंजीनियरिंग सामान और एग्री-मरीन एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स के लिए अलग-अलग सपोर्ट विंडो तैयार की जाएं। इसके साथ ही इक्विटी फाइनेंसिंग के नए रास्ते खोले जाएंगे, ताकि कंपनियां बिना कर्ज बढ़ाए विकास के लिए पूंजी जुटा सकें।
इसके अलावा, सरकार जीएसटी में कटौती और आईटीसी रिफंड को तेजी से निपटाने जैसे टैक्स राहत उपायों पर भी विचार कर रही है। इन कदमों से एमएसएमई कंपनियों को तुरंत कैश फ्लो में मदद मिलेगी और उनका वर्किंग कैपिटल का दबाव कम होगा।
सरकार का कहना है कि इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य छोटे निर्यातकों की मदद करना, रोजगार को सुरक्षित रखना और उन्हें नए बाजारों में अपने माल की सप्लाई बढ़ाने का समय देना है। कई कंपनियां नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के जरिए माल भेजने की रणनीति अपना रही हैं ताकि जोखिम कम हो सके।
यह कदम दिखाता है कि सरकार भारतीय MSME सेक्टर को वैश्विक झटकों से बचाने और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।