हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: 3700 पदों पर भर्ती को मंज़ूरी, 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू होगा
शिमला/15/09/2025
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं के लिए बड़ी राहत और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 3700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है, जिनमें से कई पद राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और बाकी आउटसोर्सिंग के ज़रिए भरे जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत करना है।
बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक 1602 पद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। ये नियुक्तियाँ आउटसोर्स आधार पर की जाएंगी। इसके अलावा 1000 पद टी-मेट के लिए राज्य चयन आयोग द्वारा भरे जाएंगे। राजस्व विभाग में 645 पटवारियों, स्वास्थ्य विभाग में 400 स्टाफ नर्स और 200 डॉक्टर, पंचायती राज विभाग में 950 पंचायत सचिव, सचिवालय में 25 स्टेनो टाइपिस्ट, और मेडिकल कॉलेजों में 38 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भी हरी झंडी दी गई है।
ट्रैफिक दबाव को देखते हुए परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में 38 कांस्टेबल, लोकायुक्त में 2 पद, और एसएफएस व वैज्ञानिक अधिकारियों के 5 पदों को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम प्रदेश में सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने 6 सितंबर को जारी ग्रेड-पे की अधिसूचना को निरस्त करने का भी निर्णय लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में स्पष्टता और संतुलन आएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने की मंजूरी दी है। अब तक ये स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध थे, लेकिन आने वाले समय में इन्हें CBSE के तहत लाया जाएगा, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा।
यह कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, रोजगार सृजन और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह फैसले खासकर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।