कर्मचारी हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री सुक्खू
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने 6 सितम्बर 2025 को जारी उस अधिसूचना को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में नियम 7ए को हटाने का निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आदेश न्यायोचित नहीं हैं। नियम-कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं करेगी।
इससे पहले आज शिमला में कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उक्त अधिसूचना को वापिस लेने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कर्मचारियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण है।
श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की थी और समय-समय पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि भविष्य में भी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।