जी-7 बैठक: अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत-चीन पर टैरिफ लगाने की मांग की
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में हुई जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने भारत और चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया। अमेरिका का कहना है कि ये दोनों देश रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, जिससे मॉस्को को आर्थिक मजबूती मिल रही है और यूक्रेन युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से लंबा खिंच रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने जी-7 सहयोगियों से भारत और चीन पर टैरिफ लगाने की मांग की है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बैठक में कहा कि अगर पुतिन को कमजोर करना है तो दुनिया को आर्थिक स्तर पर ठोस और एकजुट कदम उठाने होंगे। उनका आरोप है कि भारत और चीन की खरीद से रूस को वह राजस्व मिल रहा है, जिससे वह युद्ध जारी रख पा रहा है।
भारत ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए स्वतंत्र नीतियां अपनाता है। रूस से तेल खरीद पूरी तरह कानूनी है और इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनाए रखना है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारत पर आयात शुल्क 25% तक बढ़ा चुके हैं, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। माना जा रहा है कि यह कदम भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया ताकि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। दिलचस्प यह है कि चीन के खिलाफ इस मुद्दे पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया है, हालांकि अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव मौजूद है।
बैठक की अध्यक्षता कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने की। इसमें रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और उसकी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करने पर चर्चा हुई। कनाडा ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए जा सकते हैं।
अमेरिका की यह रणनीति साफ करती है कि पश्चिमी देश रूस से व्यापार करने वाले देशों पर और अधिक दबाव डालेंगे। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा।