हिमाचल कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में लागू किया स्पैशल पैकेज, 400 स्टाफ नर्स पदों को भी मिली मंजूरी
शिमला/25/10/2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि अब राज्य भर में स्पैशल पैकेज लागू होगा। इससे पहले यह राहत राशि केवल मंडी जिले के प्रभावितों तक सीमित थी। अब जिन लोगों के मकान प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें चार लाख रुपए की पहली किश्त दी जाएगी। वहीं, जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें डेढ़ लाख रुपए एक ही किश्त में मिलेगा।
इंडस्ट्री मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के केंद्रीय स्पैशल पैकेज पर भी चर्चा हुई। हालांकि केंद्र से राहत राशि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन राज्य सरकार अपने कोष से प्रभावितों की मदद सुनिश्चित करेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 400 स्टाफ नर्स पदों को मंजूरी दी है। इन पदों पर चयन राज्य चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा और हर नर्स को 25 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा।
पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए भी विशेष निर्णय लिया गया। हिमाचल में टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल स्थापित की जाएगी। इस काउंसिल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे और यह पर्यटन और सिविल एविएशन विभाग के अधीन काम करेगी। इसका उद्देश्य पर्यटन परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को समाप्त करना है। 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं को इस काउंसिल से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र अब 14 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को समय पर और पारदर्शी अनुमति मिल सके।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का लक्ष्य है कि स्पैशल पैकेज का लाभ प्रभावितों तक तुरंत पहुंचे और राज्य में विकास की गति तेज हो।