हिमाचल में निवेश का नया दौर: 28 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली मंजूरी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
शिमला/13/10/2025
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक में राज्य में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए कुल 28 परियोजना प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। इन परियोजनाओं में लगभग 1734.65 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और अनुमानित 5388 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश के निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरने का संकेत है।
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में माल्ट स्पिरिट, जिन, मवेशी चारा, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्युटिकल उत्पाद, ऑटोमोटिव पार्ट्स, बायो गैस और कृषि-संबंधी उत्पाद शामिल हैं। प्रमुख इकाइयों में मैसर्स एंगस डंडी इंडिया, मैसर्स मैनवर्स फार्मा, मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज, मैसर्स जुपिटर सोलरटेक, मैसर्स मोरपेन मेडिपैथ, मैसर्स वीरा मोनोकार्टन्स, मैसर्स ओपीजी मोबिलिटी एंड पावर, मैसर्स सुपीरियर बायोटेक, मैसर्स एम्ब्रोस आटोकाम्प, मैसर्स डेजर्ट ईगल आर्म्स, मैसर्स सीबीजी प्लांट, मैसर्स बहारी रिन्यूअल एनर्जी, मैसर्स पारस मसाले और मैसर्स यूनाइटेड बायोटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं।
बैठक में प्राधिकरण ने मौजूदा इकाइयों के विस्तार प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिसमें फार्मास्युटिकल, इंजेक्शन, कैप्सूल, जूतों, प्लास्टिक उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, बैटरी चार्जिंग, इन्फ्यूजन बीएफएस और ग्लास बोतल निर्माण जैसी प्रमुख इकाइयाँ शामिल हैं। प्रमुख विस्तार प्रस्तावों में मैसर्स कैम्पस ऐक्टिवियर, मैसर्स एरिस्टोक्राफ्ट, मैसर्स ज़ाइडस लाइफसाइंसेज, मैसर्स हेटविक हेल्थकेयर, मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर और मैसर्स अल्पला इंडिया शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में कौशल-वार रोजगार की जानकारी शामिल की जाए और हरित तथा श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने उद्योग क्षेत्रों में पट्टा दरों की समीक्षा करने और औद्योगिक प्लॉट के रूपांतरण नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, सचिव प्रियंका बासु इंगटी, निदेशक उद्योग युनुस, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक से स्पष्ट संकेत मिलता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य मजबूत होगा और युवा वर्ग के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी।