सचिवालय कर्मचारी संगठन की सरकार को चेतावनी, 8 सितंबर को CM से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
2022 की अधिसूचना से कर्मचारियों को हर माह 10 से 15 हजार का नुकसान, सरकार से तुरंत वापसी की मांग
शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने शनिवार को सचिवालय में आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। इसमें अतिरिक्त सचिवालय के अधिकारी व बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक में वर्ष 2022 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर गहन चर्चा हुई। संगठन का कहना है कि 6 सितंबर 2022 को जारी इस आदेश के तहत जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को वेतनमान की वित्तीय सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
संगठन ने आरोप लगाया कि इस अधिसूचना से सचिवालय सेवाओं से जुड़े हजारों कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार से 15 हजार रुपये का घाटा हो रहा है। संगठन ने मांग की कि सरकार इस आदेश को तुरंत वापस ले, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
संगठन का कहना है कि वह इस मुद्दे को अब सीधे सरकार के सामने उठाएगा। इसी कड़ी में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल 8 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मुख्य सचिव से मुलाकात करेगा। इस दौरान संगठन वित्त सचिव और अन्य अधिकारियों से भी बातचीत करेगा और अधिसूचना को रद्द करने की मांग रखेगा।
संगठन ने यह भी साफ किया है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो सचिवालय कर्मचारी विरोध का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
बैठक में महासचिव कमल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामन शर्मा, संयुक्त सचिव हुकम सिंह हुक्की, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा सहित कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।