शिमला में रेहड़ी-फड़ी तयबजारी यूनियन की हड़ताल, आठ दस्तावेजों की मांग के खिलाफ प्रदर्शन
शिमला। नगर निगम शिमला द्वारा तहबाजारियों के सत्यापन और पंजीकरण के लिए आठ दस्तावेज अनिवार्य करने के निर्णय के खिलाफ रेहड़ी-फड़ी तयबजारी यूनियन (संबंधित सीटू) ने मंगलवार को शहर में एक दिन की हड़ताल की। इसके बाद सैंकड़ों की संख्या में लोग उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया।
केवल आधार कार्ड पर सत्यापन की मांग
यूनियन ने चेताया कि यदि प्रशासन यह शर्त वापस नहीं लेता और केवल आधार कार्ड पर ही सत्यापन एवं पंजीकरण नहीं किया जाता, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि जब देश की हर योजना आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, तो अतिरिक्त दस्तावेज मांगना पूरी तरह अव्यावहारिक और गैर-कानूनी है।
नेताओं का आरोप – स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष बालक राम, यूनियन अध्यक्ष दर्शन लाल, महासचिव राकेश कुमार और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि आठ दस्तावेजों की मांग न केवल स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का उल्लंघन है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के इस कदम से रेहड़ी-फड़ी करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है।
गैस चूल्हे और स्टोव जब्त करने पर नाराजगी
यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि लक्कड़ बाजार और आईजीएमसी के नजदीक बैठे तहबाजारियों को बेवजह तंग किया जा रहा है। मोमो, बर्गर और चाऊमीन बेचने वाले वेंडर्स के गैस चूल्हे और स्टोव जब्त किए जा रहे हैं तथा उन पर रोजाना एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। यूनियन ने इसे तुरंत बंद करने की मांग की।
टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग
नेताओं ने कहा कि तहबाजारियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की नियमित बैठकें होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीने से शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से वेंडर्स को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें बैठने के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
पुराने और नए वेंडर्स के सर्वे पर आपत्ति
यूनियन ने कहा कि पुराने तयबजारियों का दोबारा सर्वे और नए तयबजारियों के नए सर्वे की प्रक्रिया तत्काल बंद की जाए। गैर-पंजीकृत वेंडर्स को भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार तुरंत सर्टिफिकेट जारी किए जाएं।
सरकार और प्रशासन को चेतावनी
यूनियन ने प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला और अन्य निकायों को चेताया कि यदि तहबाजारियों को उजाड़ने की कार्रवाई तुरंत बंद नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र होगा। नेताओं का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 वेंडर्स को कानूनी सुरक्षा देता है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।