अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई, भारतीय IT पेशेवर होंगे प्रभावित
वॉशिंगटन/20/09/2025
अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब इस वीजा को पाने के लिए कंपनियों को 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) शुल्क चुकाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीजा को लेकर कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत सालाना फीस में यह वृद्धि की गई। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि H-1B वीजा दुनिया का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला वीजा है। नए नियमों के अनुसार, अब केवल वही विदेशी पेशेवर अमेरिका आएंगे जो अत्यधिक कुशल हैं और जिनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।
इस फैसले से सबसे अधिक भारतीय पेशेवर प्रभावित होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों ने H-1B वीजा प्राप्त किया था। 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7% भारतीय थे। चीन 16%, कनाडा 3%, और अन्य देशों में न्यूनतम प्रतिशत है।
कंपनियों को अब हर साल यह भारी शुल्क चुकाना होगा, चाहे वीजा अवधि तीन साल की हो या इसके रिन्यूअल में हो। इससे कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को काम पर रखने में हिचक सकती हैं और अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति भारतीय आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो के लिए गंभीर चुनौती बनेगी। छोटे टेक स्टार्टअप्स के लिए भी नवाचार और प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा। फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के खोंडेराव ने कहा कि H-1B वीजा के लिए 1 लाख डॉलर की फीस टेक उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
एच-1बी वीजा अस्थायी वीजा है, जो आमतौर पर तीन साल के लिए मान्य रहता है और इसे अगले तीन वर्षों के लिए रिन्यू किया जा सकता है। यह वीजा नियोक्ता प्रायोजित होता है और इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है।
इस बदलाव से भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना और कठिन होगा, साथ ही यह भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी शिक्षा को कम आकर्षक बना सकता है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए यह बदलाव बड़े तनाव और अनिश्चितता का कारण बनेगा।
