विधानसभा सत्र में सरकार के बड़े ऐलान, युवाओं, किसानों और मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ
शिमला।19।08।2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश में रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में पटवारियों के 874 पदों को भरने जा रही है। इसके लिए कार्मिक और वित्त विभाग ने आरएंडपी नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह मामला विधि विभाग के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है। नियम अधिसूचित होते ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर को मांग पत्र भेजा जाएगा। यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित उत्तर में दी। बेरोजगारी दर में 3 साल में 1.4% की बढ़ोतरी हिमाचल में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 4 फीसदी थी, जो 2022-23 में 4.4 प्रतिशत और 2023-24 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य के रोजगार कार्यालयों में 5 लाख 93 हजार 457 आवेदक पंजीकृत हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकृत सभी युवा बेरोजगार नहीं हैं। कई लोग बेहतर अवसर की तलाश या योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी पंजीकरण करवाते हैं। साल में चार बार बनेंगे हिमकेयर कार्ड प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हिमकेयर योजना में बड़ा फैसला लिया है। अब साल में चार बार — मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने बताया कि आपात स्थिति में जिला व जोनल अस्पतालों के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य एक साल में 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने के लिए अधिकृत रहेंगे। 642 करोड़ की देनदारी, जारी हुए मात्र 10 करोड़ लोक निर्माण विभाग में लंबित देनदारियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 नवंबर 2022 तक विभाग में 2421 कार्यों पर 642.38 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इसमें से सरकार ने केवल 10.21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मंडी जोन में 361 कार्यों के 173.18 करोड़, कांगड़ा में 1244 कार्यों के 184.49 करोड़, हमीरपुर में 214 कार्यों के 8.83 करोड़ और शिमला में 602 कार्यों के 196.23 करोड़ की देनदारियां पेंडिंग हैं। 1281 किसानों से खरीदा गेहूं का बीज, 789 की पेमेंट लंबित प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज खरीद में किसानों को जोड़ते हुए 1281 किसानों से 59,155.85 क्विंटल बीज खरीदा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधानसभा में बताया कि इनमें से 492 किसानों को पेमेंट कर दी गई है जबकि 789 किसानों का भुगतान बजट की कमी के कारण लंबित है। उन्होंने कहा कि शेष किसानों को भुगतान बजट उपलब्ध होते ही कर दिया जाएगा।